नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने असम पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को धुबरी, गोलपारा, नोगांव सहित राज्य के कुछ जिलों पर कड़ी नजर रखने को कहा है. एनआईए को भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (एक्यूआईएस) और अन्य कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियों के बढ़ने की सूचना मिली है.
दरअसल, हाल ही में संपन्न आतंकवाद विरोधी बैठक में जेहादी कट्टरपंथियों की गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. इस घटनाक्रम से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एनआईए के पास इस बात के प्रमाण हैं कि कई जेहादी कट्टरपंथी, खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से, असम में अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी के अनुसार, असम पुलिस के एसटीएफ को अलर्ट पर रखा गया है. असम के एसटीएफ प्रमुख पार्थ सारथी महंत ने हाल ही में नई दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लिया.
अधिकारी ने कहा कि असम पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ भी खुफिया जानकारी साझा की गई है. एसटीएफ पहले से ही जिहादी गतिविधियों के प्रसार के ऐसे इनपुट पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है. असम के धुबरी, गोलपारा और नोगांव जिलों में ऐसे भारत विरोधी समूहों की गतिविधियों का जिक्र करते हुए अधिकारी ने इन तीन जिलों में जिहादी समूहों के मजबूत समर्थकों की मौजूदगी को स्वीकार किया. अधिकारी ने कहा कि कट्टरपंथी समूहों ने इन जिलों को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने का फैसला किया है क्योंकि वे इन जिलों के भोले-भाले युवाओं को धर्म और आर्थिक विसंगतियों के नाम पर लुभा सकते हैं.
इस महीने के पहले सप्ताह में, एनआईए ने गोलपारा जिले से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के सदस्य शेख सुल्तान सलाह उद्दीन उर्फ अयूबी को गिरफ्तार किया था. यह पाया गया कि अयूबी गोवापलारा से जैश-ए-मोहम्मद में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में शामिल था.
पिछले सोमवार को एनआईए ने अल-कायदा की गतिविधियों के सिलसिले में नोगांव में तलाशी ली. अधिकारी ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (एक्यूआईएस) के सदस्य पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए असम को सुरक्षित पनाहगाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक मानकीकृत रणनीति द्वारा समर्थित मजबूत सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर आम सहमति बनी.
सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया. सत्रों के दौरान सरकार से लेकर पुलिसिंग और जांच के निचले स्तर तक फैले पूरे राष्ट्रीय ढांचे को शामिल करते हुए एक समग्र, अच्छी तरह से गोल रणनीति के महत्व पर आम सहमति बनी.
