श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड, कार्यकारी अधिकारियों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने के अपने फैसले के बाद विवाद के केंद्र में है, जिससे बोर्ड पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लग रहे हैं. 27 फरवरी, 2024 को आदेश जारी करना जांच के दायरे में आ गया है, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आलोचना की है. पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने नियुक्त किए गए लोगों की योग्यता और राजनीतिक संबद्धता पर आपत्ति जताई है.
9वीं बोर्ड बैठक के परिणामस्वरूप दिए गए आदेश में केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 38 के तहत कार्यकारी अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी गई. निर्दिष्ट भूमिकाएं छह महीने की सीमित अवधि के लिए हैं और इसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, कुपवाड़ा और बारामूला जिले शामिल हैं.
तनवीर सादिक ने इमाम, खतीब और मुअज्जिन जैसे पदों के लिए स्थापित मानदंडों पर जोर देते हुए चयन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और वक्फ बोर्ड पर ऐसे कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का आरोप लगाया जिनकी योग्यता अपर्याप्त लगती है. उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र योग्यता 'कुछ भी नहीं' प्रतीत होती है.
सादिक ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'वक्फ बोर्ड में योगदान देने वाले धार्मिक विद्वानों, विशेषज्ञों और विश्वसनीय लोगों की मौजूदगी के बावजूद, यहां उन कार्यकारी अधिकारियों की सूची दी गई है, जिनकी एकमात्र योग्यता 'कुछ भी नहीं' प्रतीत होती है. ऐसा लगता है कि भाजपा जादुई ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को विशेषज्ञ बना रही है. कैसी विडम्बना है!'
जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार, निपोरा, अनंतनाग के निवासी मोहम्मद रफीक वानी, जी मोहम्मद वानी के बेटे को जिला अनंतनाग के लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसी तरह, असद-उल्लाह खान के बेटे और बनीगाम, कुलगाम के निवासी आबिद हुसैन खान को जिला कुलगाम के लिए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. जी अहमद कादरी के बेटे और मशवारा, शोपियां के निवासी जावीद अहमद कादरी को जिला शोपियां का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है.
आदेश में आगे लिखा है कि अब खालिक लोन के बेटे और कुपवाड़ा के सोंथिपोरा के निवासी मोहम्मद गुलज़ार लोन अब जिला कुपवाड़ा के कार्यकारी अधिकारी हैं. इसके अतिरिक्त, जीएच रसूल लोन के बेटे और बारामूला के शीरी के निवासी जाहिद अब गनी लोन ने जिला बारामूला के लिए कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है. आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड इन कार्यकारी अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी करेगा.
