नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जिसने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या की, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अंतरजातीय विवाह किया था. मौत की सजा कम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से किया गया अपराध निस्संदेह गंभीर और अक्षम्य है, लेकिन उसे दी गई मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं है.
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता एकनाथ किसन कुंभारकर अपराध के समय लगभग 38 वर्ष का था. उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा अपीलकर्ता की चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे बोलने में समस्या है, तथा अन्य गंभीर बीमारियों के अलावा 2014 में उसकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है.
पीठ ने कहा कि जेल से प्राप्त आचरण रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले छह वर्षों से जेल में अपीलकर्ता का व्यवहार सभी के साथ संतोषजनक रहा है. पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि भले ही अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध निस्संदेह गंभीर और अक्षम्य है, लेकिन उसे दी गई मृत्युदंड की सजा उचित नहीं है. 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' के सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड केवल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखकर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराधी के सुधार की कोई संभावना न हो.
पीठ ने कहा कि इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि आजीवन कारावास की सजा में छूट दी जा सकती है, जो अपीलकर्ता द्वारा किए गए जघन्य अपराध को देखते हुए उचित नहीं होगी, इस मामले में मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है. पीठ ने कहा कि इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि मृत्युदंड को एक निश्चित सजा में बदलने की आवश्यकता है, जिसके दौरान अपीलकर्ता छूट के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा.
पीठ ने कहा कि इस मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता महाराष्ट्र के एक गरीब खानाबदोश समुदाय से आता है. उसके पिता शराबी थे और माता-पिता की उपेक्षा और गरीबी से पीड़ित थे. जब वह 10 साल का था, तब उसने स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उसे काम करना पड़ा, छोटे-मोटे काम करने पड़े और अपीलकर्ता द्वारा अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के सभी प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिले.
वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता अपनी बेटी (मृतक) के अपनी जाति से नीचे के व्यक्ति से विवाह करने के निर्णय से नाखुश था और इस तरह समाज में उसकी छवि खराब हुई. अपीलकर्ता की पत्नी, जो अभियोजन पक्ष की गवाह है, के अनुसार उसे लगता था कि उसकी जाति के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है, तथा उसकी बेटी के अंतरजातीय विवाह के कारण समाज में उसकी बदनामी हो रही है.
उसने आगे कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता उसकी बेटी के घर आता-जाता था, लेकिन वह अपनी जाति से बाहर विवाह करने के कारण उससे नाराज था. उसने आगे यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने मृतका की पेटीकोट की डोरी से उसका गला घोंट दिया, जिसे उसने अपने साथ रखा था, तथा उसे पुलिस को सौंप दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 302 के तहत निचली अदालतों द्वारा लगाई गई मृत्युदंड की सजा को बिना किसी छूट के 20 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त को तब तक छूट के लिए कोई अभ्यावेदन करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह वास्तविक कठोर कारावास के 20 वर्ष पूरे नहीं कर लेता.
यह घटना 2013 में हुई थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 अगस्त, 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 316 (10 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना) और धारा 364 (आजीवन कारावास) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा के फैसले और आदेश को बरकरार रखा. अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
