MP RECRUITMENT 11000 POSTS: एमपी के सरकारी स्कूलों में जल्द ही नए शिक्षकों की भर्ती होगी. इसके लिए 2024-25 के बजट में भी प्रावधान किया गया है. इसमें सरकारी स्कूलों में 11 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की गई है. वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एआई टूल्स, मशीन लर्निंग और कोडिंग आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी. जिससे स्कूलों बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके.
एमपी के सरकारी स्कूलों में 72 हजार पद खाली
प्रदेश में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 9 हजार से ज्यादा है. इनमें अभी करीब 72 हजार से अधिक पद खाली हैं. पिछले सत्र में इन कक्षाओं में 10 लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत थे. नए सत्र में यह संख्या कुछ और बढ़ सकती है. इधर कक्षाओं में विषयवार शिक्षक भी नहीं हैं. कहीं गणित के शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कहीं कला संकाय के शिक्षकों के हवाले कामर्स और विज्ञान के छात्र हैं. प्रदेश में 70 फीसदी स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्रों को पढ़ाने वाले विषयवार शिक्षकों की कमी है.
एक शिक्षक के भरोसे चल रहे 21 हजार स्कूल
पिछले सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आंकड़े की बात करें तो 21 हजार से ज्यादा स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक ही पदस्थ थे. नए सत्र में शिक्षकों की इस संख्या बढ़ गई हो ऐसा संभव नहीं क्योंकि अभी तक नई भर्ती नहीं हुई है. शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के स्कूलों में पिछले सत्र में 70 हजार शिक्षकों की कमी थी. वहीं एक साल में कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त जरूर हो गए हैं, जिस वजह से स्कूलों में पोस्टिंग का आंकड़ा और कम हो गया है.
एआई और कोडिंग आधारित पाठ्यक्रमों की होगी शुरुआत
एमपी के सरकारी स्कूलों में अब मानव शिक्षकों के अलावा एआई टूल से भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा. एआई टूल की मदद से ही स्कूल में पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा. छात्रों को अत्याधुनिक विषयों के साथ ही स्टीम, ब्लाकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी. इसके लिए भी बजट 2024-25 में प्रावधान किया गया है.
3200 सरकारी स्कूलों में शुरु होंगी प्री-प्रायमरी क्लासेस
नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में प्री-प्रायमरी कक्षाओं की शुरुआत की जा रही है. वर्ष 2023-24 में 1500 सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी-वन और केजी टू कक्षाओं की शुरुआत की गई थी. नए बजट में 3200 अन्य सरकारी स्कूलों में भी प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन करने की घोषणा की गई है. सीएम राइज स्कूलों के लिए 2737 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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पीएम श्री योजना के तहत 730 स्कूलों का चयन
पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 730 विद्यालयों को चिंहित किया गया है. जिनमें शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के साथ भौतिक संसाधनों का उन्नयन भी किया जाएगा. प्रदेश के बैगा, भारिया, सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जन-मन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे.
