भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने में विभाग को पसीना आ गया, क्योंकि सवाल इतना बड़ा था कि इसे विधानसभा तक पहुंचाने के लिए विभाग को तीन लोगों को भेजना पड़ा. सवाल का जवाब देने विभाग को 50 हजार से ज्यादा दस्तावेजों की फोटोकॉपी करानी पड़ी. इसके बाद इसके पांच बड़े बंडल बनाकर इसे विधानसभा तक भेजा गया. श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं. अब आपको बताते हैं कि आखिर माननीय ने कौन-सा सवाल पूछा था?
इस सवाल पर छूटे विभाग के पसीने
सवाल बीजेपी के नीमच से विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पूछा था. उन्होंने श्रम विभाग से जुड़े तीन सवाल पूछे थे.
- मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी बीमा सेवाओं से संबंधित किस प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वारा किस-किस व्यक्ति की शिकायत पर किस तारीख से जांच की जा रही है ? इस संबंध में वर्तमान में जारी जांच किस अधिकारियों, कर्मचारियों पर की जा रही है?
- संचालनालय में साल 2023-24 के लिए जारी स्वीकृत टेंडरों के आदेश, भुगतान किए गए बिलों, चालू वर्ष के लिए जारी टेंडर आदेशों और टेंडर अवधि बढ़ाने के आदेशों की प्रति देते हुए बताएं कि गत वर्ष के ही टेंडर की अवधि कितनी बार, किन कारणों से, क्यों बढ़ाई हैं? क्या हॉस्पिटल अनुबंध व अन्य कार्य चालू वर्ष के लिए नहीं किया गया है? अनुबंध की प्रतियां देते हुए बताएं कि चालू वर्ष के लिए नए टेंडर जारी क्यों नहीं किए गए. पिछले वर्ष के टेंडर की अवधि क्यों और कितनी बार बढ़ाई गई है. इसकी प्रतियां दें.
- 1 जनवरी 2021 से प्रश्न की तारीख तक आरटीआई एवं अन्य माध्यम से किस-किस व्यक्ति ने इस विषय की जानकारी मांगी है, क्या उन्हें जानकारी दे दी है. यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर किए गए निराकरण और प्रतिवेदन की प्रतियां दस्तावेज सहित दें.
विभाग ने 5 बस्तों में भेजी जानकारी
विधायक द्वारा लगाए गए सवाल की जानकारी इतनी बड़ी थी कि इसके लिए करीबन 50 हजार कागजों की फोटो कॉपी करानी पड़ी. इनके अलग-अलग बंडल बनाकर पांच बस्ते बनाए गए और इन्हें विधानसभा भेजा गया.
सवालों के लिए तारीख होती है तय
विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अलग-अलग विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाने की तारीख भी तय कर दी जाती है. इसके साथ ही विभागों के लिए भी सवालों का जवाब भेजने की तारीख तय की जाती है. मध्य प्रदेश के मानसून सत्र की अधिसूचना 30 मई को जारी हुई थी. इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याग विभाग से जुड़े सवाल भेजने के लिए 3 जून की तारीख तय की गई थी. सहकारिता विभाग के लिए 10 जून की तारीख तय की गई थी. उच्च शिक्षा विभाग के लिए 17 जून तय की गई थी. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे आखिरी 20 जून की आखिरी तारीख तय की गई थी. विभागों को इन सवालों की जानकारी विधानसभा में सवाल पूछे जाने वाली तारीख के पहले भेजना होता है.
