मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का फैसला लिया. इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल ने फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी.
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत वेतन का 50 फीसदी हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी थी. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रिटायर से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि पेंशन के रूप में वेतन का 50 फीसदी पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी जरूरी है.
इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक एकीकृत पेंशन योजना इस साल मार्च से प्रभावी हो जाएगी और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिल सकेगा. गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में खत्म हो रहा है. ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है.
अधिकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति योजना के विस्तार के प्रपोजल को भी अपनी मंजूरी दे दी है. इससे किसानों को दिन में भी बिजली आपूर्ति मिल सकेगी. इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 7 हजार करोड़ रुपए की नार पार गिरणा नदी जोड़ो योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे मुख्य रूप से नासिक और जलगांव की तरह उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए भी जुटाएगी.
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