बेंगलुरु: कर्नाटक में आर्थिक अपराध के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इन मामलों से निपटने के लिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दिए गए हैं. ऐसे में सीआईडी ने आर्थिक अपराध मामलों की जांच में सहायता के लिए वित्तीय विशेषज्ञों और एकाउंटेंट को नियुक्त करने का फैसला किया है.
जानकारी के मुताबिक सीआईडी ने चार लोगों को नियुक्त करने का फैसला किया है, जो मामलों की त्वरित जांच में मदद कर सकते हैं. आर्थिक अपराध, जमाकर्ता धोखाधड़ी जांच और सीआईडी की वित्तीय अपराध शाखा में अब तक 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से कर्नाटक के वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (KPIDFE) और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम-2019 के तहत 210 मामलों की जांच की जा रही है.
आर्थिक अपराध के मामलों की जांच चुनौतीपूर्ण
अधिकारियों ने कहा कि आर्थिक अपराध जैसे मामलों की जांच करना चुनौतीपूर्ण है. बिटकॉइन और बैंकिंग क्षेत्र में करोड़ों रुपये के गबन जैसे मामलों में सीआईडी पुलिस के लिए पैसे के ट्रांसफर का सोर्स जानना मुश्किल है. इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. अधिकारियों ने कहा कि सीआईडी जांच में तेजी लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चार वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त करके मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को तोड़ना चाहती है.
राज्य में आर्थिक अपराध साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. बेलगावी के गोकक महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में हाल ही में 74.89 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ KPIDFE ने मामला दर्ज किया है. बेलगावी एसपी भीमा शंकर गुलेड़ ने इस संबंध में सीआईडीजांच का अनुरोध किया है.
धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट
अधिकारियों ने बताया कि सीआईडी में अब तक दर्ज हजारों मामलों में से आर्थिक अपराध के मामले बहुत अधिक संख्या में हैं. सहकारी बैंकों द्वारा अधिक लाभांश या ब्याज का लालच दिखाकर और भोले-भाले लोगों पर भरोसा करके करोड़ों रुपये के घोटाले के अधिकांश मामले दर्ज हैं.
अधिकांश मामलों में ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, ताकि पता चल सके कि कंपनी ने कितने पैसे की धोखाधड़ी की है, लेकिन अधिकांश मामलों में ऑडिट रिपोर्ट जांचकर्ताओं के हाथों में नहीं पहुंची है और जांच में देरी होती रहती है.
सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगे कहा कि दस करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में राज्य सरकार या अदालत के निर्देश पर सीआईडी में मामला दर्ज कर जांच की जाती है. आर्थिक अपराध समेत कुल 1,130 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं. इनमें से 750 मामलों में आरोप पत्र अदालत में पेश किया जा चुका है. आरोप पत्र में दर्ज 750 मामलों में से 600 मामले आर्थिक अपराध के हैं.
सीआईडी के पुलिस महानिदेशक एमएम सलीम ने कहा, "वित्तीय विशेषज्ञों और लेखा परीक्षकों सहित चार व्यक्तियों को विशेष आर्थिक अपराध जांच के हिस्से के रूप में नियुक्त किया जा रहा है. वे पूर्णकालिक रूप से काम करेंगे. बैंकिंग अनियमितताओं, असंख्य बैंक खातों में अवैध रूप से धन हस्तांतरित किए जाने और बिटकॉइन धन के स्रोत का पता लगाने सहित अन्य वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्टिंग से त्वरित जांच में मदद मिलेगी."
सीआईडी ने वाल्मीकि विकास निगम में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसने कर्नाटक में हलचल मचा दी थी. इसके अलावा, सीआईडी के पास अंबिडेंट, कंवा, गुरुराघवेंद्र और वशिष्ठ सहकारी बैंक सहित अन्य पोंजी स्कीम कंपनियों सहित 700 से अधिक मामले हैं.
