श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर सरकार ने जनगणना 2021 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू और कश्मीर सरकार ने जनगणना 2021 की समाप्ति तक केंद्र शासित प्रदेश के भीतर प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को सील करने का आदेश जारी किया है. योजना विकास और निगरानी विभाग द्वारा जारी निर्देश में पूरे जम्मू- कश्मीर के जिलों, तहसीलों, नगर पालिकाओं, कस्बों, गांवों और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं तक फैली सीमाओं को व्यापक रूप से फ्रीज करना शामिल है.
इस साल 01 जुलाई से प्रभावी होने वाली इस रोक का उद्देश्य आगामी जनगणना के दौरान क्षेत्रीय सीमांकन का सटीक और अपडेट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है. एक अधिकारी ने कहा कि सावधानीपूर्वक जनगणना कराने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रभावी शासन और नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करती है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इस साल चुनाव कराने के लिए भी कहा है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित पंचायत निकायों का पांच साल का कार्यकाल 9 जनवरी को समाप्त हो गया. पंचायत सदस्य दिसंबर 2018 में चुने गए थे. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे. जम्मू-कश्मीर प्रशासन पंचायत और डीडीसी चुनाव कराकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और प्रतिनिधि देने पर जोर दे रहा है.
