नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन स्तंभ का सह-नेतृत्व करने और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए सहयोग करने का संकल्प लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हुई बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया.
भारत और बांग्लादेश की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे अभिसारी दृष्टिकोणों और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, हम भारत-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन' स्तंभ का सह-नेतृत्व करेंगे. आपदा जोखिमों को कम करने, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और हमारे साझा समुद्री क्षेत्र के पोषण में योगदान करने के लिए सहयोग करेंगे.
दोनों देशों ने अपने साझा हितों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया. संयुक्त बयान में कहा गया कि हमारे व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के साथ, हम यह भी कल्पना करते हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध बिम्सटेक, सार्क और आईओआरए वास्तुकला के तहत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक प्रमुख लंगर बनेंगे. हम अपने साझा हितों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करेंगे.
संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और बांग्लादेश को आने वाले दिनों में आपसी विश्वास और लाभ के आधार पर संबंधों को 'गहरे और उच्च गुणवत्ता वाले संबंध' तक ले जाने की आवश्यकता है. भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए वार्ता की शीघ्र शुरूआत, मोंगला और मीरशाराय में बांग्लादेश भारत को दिए गए दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का शीघ्र संचालन, नए सीमा-हाट खोलना, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार सुविधा प्रदान करना और सड़क, रेल, वायु और समुद्री संपर्क में सुधार करना शामिल है.
संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि अपने लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का संकल्प लेते हुए, हम एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करेंगे, जिसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत की जल्द शुरुआत, बांग्लादेश द्वारा मोंगला और मीरशाराय में भारत को दिए गए दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का जल्द संचालन, नए सीमा-हाट खोलना, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार सुविधा, सड़क, रेल, वायु और समुद्री संपर्क और व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है, जो हमारी भौगोलिक निकटता को हमारे लोगों के लिए नए आर्थिक अवसरों में बदल सकता है.
हम अपने निजी क्षेत्र को एक दूसरे के आर्थिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए निवेश के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन भी करेंगे. भारत और बांग्लादेश ने दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों पक्ष अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के बहुआयामी सैन्य जुड़ाव के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.
संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सद्भाव सुनिश्चित करने में दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए, हम दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे. बांग्लादेश सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं के अनुरूप, हम बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावना तलाशेंगे, ताकि रक्षा के लिए उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सके.
इसमें आगे कहा गया कि हम अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के अपने बहुआयामी सैन्य जुड़ावों के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे. हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जल संसाधन प्रबंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दोनों राष्ट्र संयुक्त नदी आयोग की सिफारिशों के आधार पर डेटा के आदान-प्रदान और अंतरिम जल बंटवारे के लिए रूपरेखा तैयार करने को प्राथमिकता देने में लगे हुए हैं.
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत और बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति के गठन का स्वागत किया. संयुक्त वक्तव्य में आगे लिखा गया है कि हमारे विकास सहयोग के हिस्से के रूप में, हम आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का भी काम करेंगे.
भारत और बांग्लादेश ने मुक्त, खुले, समावेशी, सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. 21 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचीं. विदेश मामलों के नवनियुक्त राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्तिवर्धन सिंह ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया.
लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी. उल्लेखनीय है कि शेख हसीना उन वैश्विक नेताओं में शामिल थीं, जिन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था.
