हेमंत सरकार की वो पांच योजनाएं जिनके बल पर चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद, क्या साबित होगी गेम चेंजर - Hemant Soren ambitious scheme

Chief Minister Mainiya Samman Yojana. झारखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. एनडीए सत्ता में वापसी करना चाहता है तो इंडिया गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहा है. हेमंत सोरेन ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाया है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में फायदा होगा. आखिर कौन सी वो पांच योजनाएं है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन समेत जेएमएम को काफी उम्मीदें है.

रांची: लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से उत्साहित सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के द्वारा हेमंत सरकार की उपलब्धि को विधानसभा चुनाव में भी जनता तक पहुंचाकर इसका लाभ लेने की तैयारी की गई है. इसके तहत पांच ऐसी योजना को जनता के बीच ले जाने की तैयारी की गई है जो हेमंत सरकार की चर्चित योजनाओं में से है.

विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिन योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने की तैयारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओल्ड पेंशन स्कीम और निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण जैसी योजना शामिल हैं. ये वैसी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई हैं.

इन योजनाओं के जरिए चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में जुटे जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का मानना है कि हेमंत सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है जिसमें पांच नहीं पचास ऐसी योजना है जो सीधे जनता को लाभ पहुंचा है जाहिर तौर पर हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है. लोकसभा चुनाव में हमें इसका लाभ वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ-साथ सीटों में हुए वृद्धि के रूप में देखने को मिला है आगे विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलेगा.

हेमंत सरकार की वो टॉप 5 योजना लगायेगी चुनावी नैया पार

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, जिसके तहत झारखंड की 21 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये मिलने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना. दूसरे राज्यों की तुलना में वृद्धावस्था, विधवा और निशक्तजनों के पेंशन की राशि सर्वाधिक है. हर महीने 1000 रुपये पेंशन देने का है प्रावधान. विधवा और निशक्त जनों की उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त होने से इन वर्गो के लिए योजना लाभकारी है.

GFX (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना. निजी स्कूल के तर्ज पर राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है जो सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित है और सभी सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया गया है. चरणबद्ध रूप से हर प्रखंड तक खोलने की सरकार की योजना है. ओल्ड पेंशन स्कीम. हेमंत सरकार राज्य के लाखों सरकारी सेवकों को बड़ी सौगात के रुप में ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, जिसके तहत सभी सरकारी कर्मियों को पुराना पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है. निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण. स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 40 हजार वेतन तक वाले पदों पर 75% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है जिसके जरिए लोगों को लोकल स्तर पर नौकरी मिल सके.

योजना को प्रभावी बनाने पर हेमंत सरकार का जोर

विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार इन दिनों अपने कार्यकाल में शुरू किए गए योजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है. सरकार का मानना है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा और इसके जरिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उससे जहां काफी हद तक जनता की समस्या को दूर करने में सफलता मिली.

वहीं, सरकार को भी फीडबैक प्राप्त हुआ है. ऐसे में विपक्ष को आलोचना करने का मौका ना मिले इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी. बहरहाल वक्त है विधानसभा चुनाव का और जनता हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठी है. ऐसे में सत्तारूढ़ दल को उम्मीद है कि जनता के द्वारा जरूर एक बार फिर मौका मिलेगा.