नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और ईवीएम के बारे में कांग्रेस की शिकायतों को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने मतदान के आंकड़ों और मसौदा मतदाता सूची में कथित विसंगतियों की शिकायत की थी. आयोग ने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को आमंत्रित किया है.
कांग्रेस के वकील उमर होदा को लिखे पत्र में चुनाव आयोग के सचिव एसके दास ने इस मुद्दे को संज्ञान में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया.
पत्र में कहा गया है, "महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के बारे में पहले आरोप के संबंध में, जैसा कि कांग्रेस को पता है कि मतदाता सूची हमेशा सभी राजनीतिक दलों की करीबी भागीदारी के साथ तैयार और अंतिम रूप दी जाती है. प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है और सत्यापन प्रक्रिया में हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं."
मतदान प्रतिशत में अंतर के संबंध में चुनाव आयोग ने पार्टी को लिखे अपने पहले के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कारण पहले ही सार्वजनिक कर दिए गए हैं.
कांग्रेस के क्या हैं आरोप
कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच बहुत बड़ा अंतर होने और सत्तारूढ़ भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया था. देश की सबसे पुरानी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
आयोग ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया है.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया है. भाजपा को 132 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें पर जीत मिली है. कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई है, जबकि उसके सहयोगी दलों शिवसेना (यूबीटी) को 20 और एनसीपी (एसपी) को 10 सीटें मिलीं.
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