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सोलर पैनल लगाने वाले चाहे जितनी खर्च करे बिजली, बिल जीरो..., केजरीवाल ने नई सोलर नीति का किया ऐलान

New Solar Policy 2024: लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने सोमवार को दिल्ली वालों को राहत देते हुए नई सोलर नीति 2024 का ऐलान कर दिया. इसमें फ्री बिजली देने का प्रावधान किया गया है. पढ़ें, किसको, कैसे मिलेगी फ्री बिजली...

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2024, 5:08 PM IST

Updated : Jan 30, 2024, 12:39 PM IST

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नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को तोहफा दिया है. सोमवार को दिल्ली की नई सोलर नीति 2024 को कैबिनट से पास कर दिया. इसमें प्रावधान किया गया है कि सोलर पैनल लगाने वाला व्यक्ति चाहे जितनी यूनिट बिजली खर्ज करे, उसका बिल जीरो ही आएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, सौर नीति 2024 जारी कर दी है. अब तक 2016 की नीति लागू थी, जो सबसे प्रगतिशील नीति थी."

उन्होंने कहा, "पुरानी नीति में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है. नई सोलर नीति में जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें. साथ ही छत पर सोलर पैनल लगवाने पर हर माह 700 से 900 रुपये की कमाई होगी."

यह भी पढ़ेंः दिल्ली में 11 अधिकारियों का तबादला, देखें किस अधिकारी को कहां मिली पोस्टिंग

सबको होगा फायदाः मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पॉलिसी 2024 के तहत दिल्ली सरकार पांच फायदे दे रही है. यदि 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से दिल्ली सरकार खाते में डालेगी. 3 से 10 किलोवाट तक 2 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा. 5 साल तक लोगों को जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा. इस स्कीम के तहत कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसमें प्रतिकिलो वाट 2 हजार रुपये रेजिडेंशियल कंज्यूमर को मिलेंगे. अधिकतम 10000 रुपए कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. साथ ही नेट मीटर लगेगा. इसे जितनी बिजली की खपत होगी और जितनी बिजली पैदा होगी उसके आधार पर उपभोक्ता को बिल देना होगा या सरकार से पैसे भी मिलेंगे.

जैसे किसी ने 400 यूनिट बिजली की खपत की और 100 यूनिट बिजली सोलर पैनल से पैदा की तो 300 यूनिट का ही बिजली का बिल उपभोक्ता को जमा करना पड़ेगा. यदि कोई उपभोक्ता पूरे साल ज्यादा बिजली पैदा करता है और खपत कम करता है तो ज्यादा पैदा की गई बिजली का भी पैसा मिलेगा. इस योजना से लोगों के बिजली का बिल आधा हो जाएगा.

रेजिडेंशियल के सभी लोगों का बिजली का बिल सोलर पैनल लगवाने पर माफ हो जाएगा. कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल का बिल आधा हो जाएगा. इनके पास छत नहीं है. पैसा नहीं है. वह थर्ड पार्टी से जमीन लेकर सोलर लगा सकते हैं. इसके लिए कम्युनिटी सोलर का कॉन्सेप्ट निकल गया है. कई लोग मिलकर सोलर लगता सकेंगे. इनके पास पैसा नहीं है वह कई सारी कंपनियां से अप्रोच कर सकते हैं और सोलर पैनल लगवा सकते हैं. दिल्ली में एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

थर्ड पार्टी भी लगवा सकते हैं सोलर पैनलः उन्होंने कहा कि जिनके पास छत नहीं है. पैसा नहीं है. वह थर्ड पार्टी से जमीन लेकर सोलर लगा सकते हैं. थर्ड पार्टी से लगवा सकते हैं. सरकारी बिल्डिंग पर भी सोलर लगेंगे. अब दिल्ली सरकार सोलर की बिजली खर्च करेगी. गूगल से मैपिंग की जाएगी कि दिल्ली में किस छत पर कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं. जगह जगह कैम्प लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः न्यूजक्लिक मामला: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को तोहफा दिया है. सोमवार को दिल्ली की नई सोलर नीति 2024 को कैबिनट से पास कर दिया. इसमें प्रावधान किया गया है कि सोलर पैनल लगाने वाला व्यक्ति चाहे जितनी यूनिट बिजली खर्ज करे, उसका बिल जीरो ही आएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, सौर नीति 2024 जारी कर दी है. अब तक 2016 की नीति लागू थी, जो सबसे प्रगतिशील नीति थी."

उन्होंने कहा, "पुरानी नीति में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है. नई सोलर नीति में जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें. साथ ही छत पर सोलर पैनल लगवाने पर हर माह 700 से 900 रुपये की कमाई होगी."

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सबको होगा फायदाः मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पॉलिसी 2024 के तहत दिल्ली सरकार पांच फायदे दे रही है. यदि 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से दिल्ली सरकार खाते में डालेगी. 3 से 10 किलोवाट तक 2 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा. 5 साल तक लोगों को जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा. इस स्कीम के तहत कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसमें प्रतिकिलो वाट 2 हजार रुपये रेजिडेंशियल कंज्यूमर को मिलेंगे. अधिकतम 10000 रुपए कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. साथ ही नेट मीटर लगेगा. इसे जितनी बिजली की खपत होगी और जितनी बिजली पैदा होगी उसके आधार पर उपभोक्ता को बिल देना होगा या सरकार से पैसे भी मिलेंगे.

जैसे किसी ने 400 यूनिट बिजली की खपत की और 100 यूनिट बिजली सोलर पैनल से पैदा की तो 300 यूनिट का ही बिजली का बिल उपभोक्ता को जमा करना पड़ेगा. यदि कोई उपभोक्ता पूरे साल ज्यादा बिजली पैदा करता है और खपत कम करता है तो ज्यादा पैदा की गई बिजली का भी पैसा मिलेगा. इस योजना से लोगों के बिजली का बिल आधा हो जाएगा.

रेजिडेंशियल के सभी लोगों का बिजली का बिल सोलर पैनल लगवाने पर माफ हो जाएगा. कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल का बिल आधा हो जाएगा. इनके पास छत नहीं है. पैसा नहीं है. वह थर्ड पार्टी से जमीन लेकर सोलर लगा सकते हैं. इसके लिए कम्युनिटी सोलर का कॉन्सेप्ट निकल गया है. कई लोग मिलकर सोलर लगता सकेंगे. इनके पास पैसा नहीं है वह कई सारी कंपनियां से अप्रोच कर सकते हैं और सोलर पैनल लगवा सकते हैं. दिल्ली में एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

थर्ड पार्टी भी लगवा सकते हैं सोलर पैनलः उन्होंने कहा कि जिनके पास छत नहीं है. पैसा नहीं है. वह थर्ड पार्टी से जमीन लेकर सोलर लगा सकते हैं. थर्ड पार्टी से लगवा सकते हैं. सरकारी बिल्डिंग पर भी सोलर लगेंगे. अब दिल्ली सरकार सोलर की बिजली खर्च करेगी. गूगल से मैपिंग की जाएगी कि दिल्ली में किस छत पर कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं. जगह जगह कैम्प लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः न्यूजक्लिक मामला: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी

Last Updated : Jan 30, 2024, 12:39 PM IST
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