नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज पूर्व निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि ईडी सबूत को नष्ट कर रही है. अतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से लेकर उन सभी मामलों की जिसकी ईडी डेढ़ सालों से जांच कर रही है, उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करें. इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया है.
आतिशी में कहा कि दो साल से जांच चल रही है, जगह-जगह रेड चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हुआ है. किसी भी मामले में कुछ महत्वपूर्ण बात होती है. पहली मनी लांड्रिंग हुई है तो कहां है ?, दूसरा सबूत होना चाहिए, कहां है. तीसरा होता है गवाह. आतिशी बोलीं कुछ गवाह सामने आए और उन्होंने बताया कि दवाब में गवाही दी. एक गवाह ने बताया कि उसे धमकी दी कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी तो तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे. एक को तो उसकी पत्नी को गिरफ्तारी की धमकियां दी गई. अब ये कैसे तय होगा कि ईडी कोर्ट में जो गवाही करवा रही है वो सही है या गलत.
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आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक आदेश है, जिसमें गवाहों को धमकाया नहीं जा सकता ये ईडी पर भी लागू होता है. आदेश में सीसीटीवी को लेकर भी कहा गया है कि उसमें आवाज और वीडियो होना चाहिए ताकि पता चले कि गवाहों को धमकाया तो नहीं जा रहा है. राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एमके नागपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलेख में यही कहा कि हर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज मिलना चाहिए. एक आरोपी ने कोर्ट में याचिका लगाकर सीसीटीवी फुटेज मांगा. क्योंकि उसके बयान और कोर्ट में जमा बयान में फर्क था. सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि ईडी ने फुटेज का ऑडियो म्यूट कर दिया गया था.
आतिशी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास ये खबर है कि आबकारी मामले में पिछले डेढ़ साल में जो कुछ पुछताछ और बयान हुए हैं उनके ईडी ने ऑडियो डीलिट कर दिया था. यानी की वो फर्जी है. ईडी ऑडियो डीलिट कर किसको बचाना चाहती है? क्या छिपाना चाहती है. मेरा ईडी से सवाल है कि आपने पिछले डेढ़ साल में जितनी जांच किया है, उसमें से कितनी फुटेज की ऑडियो है. अगर ईडी देश के सामने नहीं वो ऑडियो फुटेज नहीं रख पाती है तो मामला फर्जी है. हमने सोमवार को कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर मांग की है.
ED के मुताबिक जो भी उनके अधिकारी और संस्थान के खिलाफ गलत आरोप लगा रहे है और अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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