रांचीः साइबर क्राइम का घातक हथकंडा, जिसने लोगों के मन में दहशत भर दी है. इसके साथ ही पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. ये एक ऐसा हथकंडा है जिसमें पीड़ित घंटों या फिर कई दिनों तक साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसा रहता है और अपनी पूरी कमाई सौंपकर भी वो एक घातक ट्रॉमा का शिकार हो जाता है. इसी का नाम है, डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest).
झारखंड में डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को विदेशी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है. डिजिटल अरेस्ट करने के लिए सामने चेहरा तो भारतीय का होता है लेकिन पर्दे के पीछे वियतनाम-लोआस जैसे देशों के साइबर क्रिमिनल्स शामिल रहते हैं. ये एक नया खुलासा रिसर्च में सामने आया है.
क्या है पूरी कहानी
झारखंड में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है. जनवरी 2025 की सबसे बड़ी ठगी भी सामने आ चुकी है जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके एक रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ 27 लाख रुपए ठग लिए गए. लेकिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच का रिसर्च यह बता रहा है कि जितनी भी बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में विदेशी साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हाथ है.
वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस जैसे देश शामिल
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि बड़ी ठगी की वारदातों को विदेशी साइबर अपराधी अंजाम दे रहे हैं. खासकर डिजिटल अरेस्ट के मामले विदेशी साइबर अपराधियों के द्वारा ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है. यह सभी जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करने के लिए पुलिस, वकील के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के फेक फोटो का प्रयोग किया जाता है. डिजिटल अरेस्ट करने के लिए फोटो के साथ-साथ आवाज भी भारतीय की होती है. लेकिन परदे के पीछे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों के अपराधी शामिल रहते हैं.
झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार विदेश से अगर भारतीय नंबर द्वारा ठगी के किए कॉल जाते हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि फोन उनके देश से आ रहा है. इसी चक्कर में भारतीय नागरिक साइबर अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं और अपने खातों से पैसे लुटवा बैठते हैं.
रिटायर्ड और नौकरी पेशा वालों को किया जा रहा टारगेट
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट के शिकार सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हो रहे हैं, ये काफी हैरानी की बात है. डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों का एक नया हथियार है. साइबर अपराधी सीबीआई, ईडी, एनआईए और पुलिस के नाम पर इतना दहशत भर देते हैं कि ठगी का शिकार होने वाला व्यक्ति किसी से मदद भी नहीं मांग पाता है. डिजिटल अरेस्ट के मामले सबसे ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों और नौकरी पेशा के साथ सामने आ रहे हैं. झारखंड में अब तक एक पूर्व आईएएस, प्रोफेसर, आधा दर्जन रिटायर्ड अधिकारी के साथ-साथ कई डॉक्टर और बिजनेसमैन इसका शिकार बन चुके हैं.
कैसे करते हैं टारगेट
साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं. जिस व्यक्ति से उन्हें ठगी करना है उसका वह पूरा प्रोफाइल तैयार करते हैं. साइबर अपराधी यह जानते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारियों को इलीगल ट्रांजेक्शन और मनी लाउंड्रिंग जैसे मामले में डराया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले साइबर अपराधी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों की तस्वीर और एजेंसी का लोगो जुगाड़ करते हैं. उसके बाद अपने शिकार को फोन करके यह बताते हैं कि उनके खाते और मोबाइल सिम का प्रयोग इलीगल ट्रांजैक्शन और मनी लाउंड्रिंग के लिए किया गया है.
साइबर अपराधी अपने शिकार को यह भी बताते हैं कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है. उनके पास (साइबर अपराधियों) अपने शिकार के नाम का फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी हो था, जिसे वे व्हाट्सएप पर फिर ईमेल आईडी पर भेज देते हैं. साइबर अपराधियों की धमकी से डरा हुआ व्यक्ति जब इस मामले से अपने आपको निर्दोष बताते हुए मदद के भीख मांगता है. इसके बाद साइबर अपराधी उन्हें अलग-अलग एकाउंट नंबर देकर लाखों रुपए की डिमांड करते हैं. सुरक्षा एजेंसियों के नाम के वारंट को देखकर लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.
करोड़ों का घोटाला बोल मांगते हैं पैसा
साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार साइबर अपराधी किसी बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर ऐसे व्यक्ति को फोन करते हैं जो अधिकारी हो या अधिकारी रह चुका हो. सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी बनकर साइबर अपराधी फेक अरेस्ट वारंट भेजते हैं. वह अपने शिकार को यह विश्वास दिला देते हैं कि एजेंसी किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. एक तरह से साइबर अपराधी अपने शिकार को हिप्टोनाइज कर देते हैं. उसके बाद साइबर अपराधी अपने शिकार को यह बताते हैं कि जितने रुपए का घोटाला किया गया है उसका एक तिहाई अगर वह तुरंत एकाउंट में जमा कर देंगे तो इस घोटाले में उन्हें राहत दिलाई जा सकती है. सुरक्षा एजेंसी से बचने के लिए कोई लाखो तो कई लोगों ने करोड़ों रुपए साइबर अपराधियों के खातों में डाल दिये.
घंटों या कई दिनों तक घर पर बना लेते हैं बंधक
साइबर अपराधियों की इस नई तकनीक को सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है. सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रांची के एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने 12 दिनों तक उसके घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था. जब उस व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों और वकील से बात करके मामले की जानकारी ली तब उन्हें यह पता चला कि उनके साथ ठगी को अंजाम दिया गया है. रांची में दर्ज हुए कई मामलों में ठगी के शिकार हुए लोगों ने बताया है कि साइबर अपराधियों ने उन्हें घंटे तक फोन में ही उलझाए रखा फोन काटने पर वे पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेने की धमकी देने लगते है.
सावधानी ही एक मात्र है बचाव
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार डिजिटल अरेस्ट से बचने का एकमात्र तरीका सावधानी ही है. लोगों को यह जानना होगा कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए कभी भी पूछताछ नहीं करती है. पूर्व में अगर कोई मामला ना हो तो ऐसे में वारंट जारी ही नहीं हो सकता है. इन सब चीजों को आम लोगों को समझना जरूरी है.
फोन आने पर क्या करें
ऐसा किसी तरह का कॉल आने पर घबराएं नहीं, किसी भी हाल में डरें मत, साइबर अपराधी अगर मोबाइल कॉल ना काटने दे तो भी आप फोन डिस्कनेक्ट कर दे. इसके तुरंत बाद साइबर क्राइम ब्रांच के हेल्पलाइन नंबर या फिर नजदीकी साइबर थाना से संपर्क करें. साइबर अपराधियों के द्वारा भेजे जाने वाले वारंट का सत्यापन करवाएं. अपने दोस्तों और परिवार वालों को पूरी बात बताएं. जरूरत हो तो साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए अधिकारियों के नंबर पर सीधे संपर्क करें.
कबूतरबाजी कर युवाओं को ले जा रहे विदेश
झारखंड से साइबर क्राइम को अंजाम दिलवाने के लिए बेरोजगार युवकों की तस्करी भी की जा रही है. इसका खुलासा भी झारखंड सीआईडी की टीम ने साल 2024 में किया था. झारखंड के बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर लाओस और कंबोडिया जैसे मुल्कों में तस्करी कर ले जा जाता है और फिर उनसे वहां जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जाता है. इस संबंध में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एक पीड़ित के परिवार द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया. जब सीआईडी की क्राइम ब्रांच टीम मामले की तफ्तीश की तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
जानकारी मिली कि कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस जैसे देशों के साइबर अपराधियों ने झारखंड में अपने कुछ एजेंट तैयार कर रखे थे. झारखंड के एजेंट के माध्यम से ही बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस जैसे देशों में ले जाया जाता था. दूसरे देश में जाकर झारखंड के युवाओं को साइबर ठगी का काम करवाया जाता था. विदेशी साइबर अपराधियों ने झारखंड के वैसे सभी युवाओं के पासपोर्ट और दूसरे तरह के पहचान पत्र जब्त कर लिए थे. मजबूरन युवाओं को साइबर ठगी का काम करना पड़ता था.
झारखंड से दो एजेंट हुए थे गिरफ्तार
पिछले साल सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने साइबर क्राइम में इस्तेमाल के लिए युवाओं की तस्करी करने वाले दो एजेंटों वसीम खान और यमुना कुमार राणा को गिरफ्तार कर चुकी है. वसीम खान झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है जबकि यमुना कुमार राणा झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है. गिरफ्तार साइबर एजेंटों के पास से कई आपत्तिजनक साक्ष्य, लेनदेन से संबंधित पासबुक, चेकबुक, लैपटॉप और विदेश भेजे गए लोगों के बायोडाटा, पासपोर्ट और वीजा का विवरण बरामद हुआ था. लेकिन अभी-भी इस रैकेट के कई एजेंट सक्रिय हैं, जिसे देखते हुए सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी हुई है.
नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबिंब ऐप करेगा मदद
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इंटरनेशनल साइबर रैकेट को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबिंब ऐप को और बेहतर बनाया जा रहा है. डीजीपी के अनुसार भारत के मोबाइल नंबरों से विदेश में बैठकर साइबर फ्रॉड करने वालों का प्रतिबिंब लोकेशन ट्रैक करेगा. डीजीपी के निर्देश पर झारखंड पुलिस की टेक्निकल टीम इसके लिए काम करना शुरू कर चुकी है.
गौरतलब है कि अभी तक नेशनल क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर मिली शिकायतों के आधार पर झारखंड में बैठे साइबर अपराधियों का लोकेशन ट्रैक कर पुलिस कार्रवाई करती है. प्रतिबिंब का लाभ देश के दूसरे राज्यों की पुलिस को भी मिलता है. अब प्रतिबिंब ऐप की क्षमता को बढ़ाकर विदेश में बैठे-बैठे साइबर फ्रॉडस का लोकेशन ट्रैक किया जाएगा जो भारत के नंबरों से देश के झारखंड सहित अन्य राज्यों में साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम देते हैं.
अब तक मिली जानकारी के अनुसार कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हांगकांग और दुबई में बैठकर साइबर अपराधी झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों में साइबर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं. ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए भारतीय सिम कार्ड का प्रयोग हो रहा है.
वियतनाम के रास्ते का प्रयोग
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार भारतीय सिम कार्ड और फोन करने के लिए भारतीय युवाओं ले जाने के लिए वियतनाम के रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है. झारखंड के कुछ युवाओं को झारखंड से वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेजा गया था. विदेश पहुंचने पर पीड़ितों को स्कैम सेंटर में बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आकर्षक इन्वेस्टमेंट ऑफर के साथ-साथ साइबर ठगी के लिए लोगों से कैसे संपर्क करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है.
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