नारी शक्ति की सराहना, देश के सपने कैसे होंगे साकार... लोकसभा में पीएम मोदी की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि, संविधान के निर्माण में नारी शक्ति ने सशक्त भूमिका निभाई थी.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान के 75वें साल पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में बहस के दौरान महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, नारी शक्ति ने संविधान में अहम भूमिका निभाई. साथ ही उन्होंने 21वीं सदी में देश के सपनों को साकार करने के लिए 'अखंड भारत' की पुरजोर वकालत की.

पीएम मोदी ने कहा कि, "संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने पवित्र ग्रंथ पर अपनी छाप छोड़ी. यह हमारे लिए गर्व की बात है." उन्होंने आगे कहा कि, उनकी सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है. पीएम ने कहा, "हमने महिला-केंद्रित से महिला-नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है. हमने लोकतंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम वंदन को मंजूरी दी.

पीएम मोदी ने लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि, आज महिलाएं सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.' एकता' की पुरजोर वकालत करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों समेत सभी से एक साथ आने और 21वीं सदी के साझा सपनों को हासिल करने में योगदान देने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने निचले सदन में कहा, "यह समय है कि, सभी लोग विविधता में एकता का जश्न मनाएं और कुछ राजनीतिक मकसदों से बंटे नहीं."

इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कई पहलों को गिनाया और बताया कि कैसे यह नीतियां बनाने में एक एकीकृत दृष्टिकोण हासिल करने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, "आर्टिकल 370 भारत की एकता में एक बड़ी बाधा थी और इसलिए इसे धरती के नीचे दफना दिया गया था. पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि, माल और सेवा कर (जीएसटी) ने आर्थिक एकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक राष्ट्र, एक कर इस विचार को आगे बढ़ा रहा है."

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, उनकी सरकार ने देश भर में प्रत्येक नागरिक के लिए समान उपचार की सुविधा के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' पर जोरदार जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एक राष्ट्र, एक ग्रिड पहल ने शहरी केंद्रों के साथ-साथ गांवों से भी अंधकार को दूर कर दिया है." डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार के फोकस पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दूरदराज के स्थानों तक पहुंचे.