नई दिल्ली: 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी से अपना 'घर-घर गारंटी' अभियान शुरू किया. इस अभियान में पार्टी पदाधिकारी देशभर के 8 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचेंगे. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता 8 करोड़ परिवारों को गारंटी कार्ड वितरित करेंगे. रमेश ने कहा कि इस कार्ड जिसमें हमारी 5 'न्याय' और 25 गारंटी शामिल हैं, जिसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान.
दरअसल इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बैक-टू-बेसिक्स दृष्टिकोण का सहारा ले रही है और आने वाले हफ्तों में पार्टी की 25 सामाजिक कल्याण गारंटियों को लगभग 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने के लिए घर-घर अभियान चलाएगी. सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद है कि वह 'घर-घर गारंटी' नामक अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और आगामी चुनावों में मतदाताओं के साथ बेहद जरूरी जुड़ाव स्थापित करेगी.
पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को दूसरे कार्यकाल के लिए केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, बाद में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ घर-घर गए और कलपेट्टा क्षेत्र के मारवायल कॉलोनी में मतदाताओं के बीच कांग्रेस गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए.
कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में इंडिया ब्लॉक की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की 5 'न्याय' गारंटी के वादे के बारे में भी बात की थी. महत्वाकांक्षी अभियान के हिस्से के रूप में, कांग्रेस के 'गारंटी कार्ड' देश भर में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को वितरित किए जाएंगे, जो जनता से तुरंत जुड़ने के लिए 14 अलग-अलग भाषाओं में छपवाए गए हैं.
बता दें, युवाओं, महिलाओं, किसानों, असंगठित श्रमिकों और पिछड़े समुदायों से संबंधित सामाजिक न्याय के 5 स्तंभों का विवरण देने वाले कार्ड पर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं.
केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव पी विश्वनाथन ने ETV भारत को बताया कि केरल एकमात्र राज्य है जहां चुनाव प्रचार घर-घर जाकर किया जाता है और यह एक स्वीकार्य तरीका है. हम सभी 20 लोकसभा सीटों के सभी घरों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे. यहां गारंटी कार्ड मलयालम और अंग्रेजी में मुद्रित किए गए हैं. इसी तरह अन्य राज्यों के लिए 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्ड छपवाए गए हैं. इस अभियान का मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.
पार्टी प्रबंधकों के अनुसार, 25 गारंटियां समाज के एक बड़े वर्ग को कवर करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिसे कांग्रेस 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में लक्षित कर रही है और यह राहुल गांधी के फोकस के अनुरूप है.
गुजरात के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप कुमार ने ETV भारत को बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि बेरोजगारी आज युवाओं के बीच सबसे बड़ी चिंता है, मूल्य वृद्धि उन महिलाओं को प्रभावित करती है जो घर संभालती हैं, किसान संकट में हैं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक असुरक्षित हैं. इसके अलावा, वह जाति जनगणना भी कराना चाहते हैं जिससे समाज की सही तस्वीर सामने आएगी और हम उसके अनुरूप नीतियां बना सकेंगे. गारंटी हमारी गंभीरता को दर्शाती है और इस तथ्य से समर्थित है कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी राज्य सरकारों ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत बूथ स्तर की टीमें पार्टी के घोषणापत्र को समझाने के लिए घर-घर गईं थी. 25 गारंटियां पार्टी के 2024 के चुनाव घोषणापत्र में शामिल हैं, जिसे खड़गे और राहुल गांधी 5 अप्रैल को जारी करेंगे. जिसके बाद, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में डॉक्यूमेंट की प्रतियां प्रचारित करने के लिए जारी करेंगे.
तेलंगाना के प्रभारी रोहित चौधरी ने ETV भारत से कहा कि कांग्रेस मुख्य रूप से सोनिया गांधी द्वारा दी गई छह गारंटियों के आधार पर राज्य में सत्ता में आई, जिन्होंने पहले 2013 में राज्य के निर्माण में भूमिका निभाई थी. अब, राहुल गांधी के वादे करने से हमें फायदा होगा. एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि देश भर में डोर-टू-डोर अभियान के अलावा, हम मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से 25 गारंटियों का भी प्रचार करेंगे. राज्य इकाइयों को यह जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है.
'गारंटी कार्ड' राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के लोगों से किए गए वादों और प्रतिज्ञाओं का सारांश है. कांग्रेस पार्टी की 25 गारंटियों की चौंका देने वाली सूची को 5 न्याय योजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. युवा न्याय के तहत, पार्टी ने युवाओं के लिए 'पहली नौकरी गारंटी' लागू करने की कसम खाई है, जहां प्रत्येक शिक्षित युवा को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की प्रशिक्षुता दी जाएगी. इसमें 30 लाख रुपये की नई सरकारी नौकरियां और गिग श्रमिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा का भी वादा किया गया.
महिलाओं की मुक्ति के लिए पार्टी ने महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत हर गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उच्च वेतन का वादा किया गया है. किसान न्याय के तहत, पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है और फसल नुकसान के एक महीने के भीतर बैंक खातों में बीमा भुगतान की भी गारंटी दी है. श्रमिकों के लिए, पार्टी ने मनरेगा के तहत 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा लागू करने की योजना बनाई है.
कांग्रेस का 'घर-घर गारंटी' कार्यक्रम इन समुदायों के लिए आरक्षण का पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा लगाने का भी वादा करता है.
