हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये मासिक पेंशन- CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

Indira Gandhi Pyari Behna Samman Nidhi Yojana, Himachal Pradesh pension scheme, Monthly pension in Himachal Pradesh, Himachal Pradesh pension benefits: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कि ''18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं. इस योजना का नामकरण 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' किया गया है."

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई एक और गारंटी को पूरा करने की घोषणा कर दी है. 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में 18 साल से 59 साल तक की हर महिला को 1500 रुपये देने का वादा किया था और इस वादे को घोषणा पत्र में भी जगह दी थी. सोमवार 4 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है.

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस योजना का इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है. जिसके तहत प्रदेश में 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में करीब 5 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ होगा. साथ ही इससे सरकार के खजाने पर 800 करोड़ रुपये सालाना का भार पड़ेगा. इस हिसाब से हिमाचल में 18 साल से अधिक की हर महिला को पेंशन का प्रावधान हो गया है. दरअसल 18 से 59 साल की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे. जबकि 60 वर्ष पूरा करने पर वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की हकदार होंगी.

लाहौल के बाद पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना

मुख्यमंत्री के मुताबिक ये योजना लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं के लिए पहले ही लागू की जा चुकी है और अब ये पूरे प्रदेश में लागू होगी. इसके तहत अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन पाने वाली 2.45 लाख वो महिलाएं भी हैं जिन्हें 1100 या 1150 रुपये मासिक पेंशन मिलती हैं. इन महिलाओं को अब 1500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे.

• हिमाचल प्रदेश की मेरी सम्मानीय माताओं-बहनों,
  
  प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपका अतुलनीय योगदान है।
  
  मैं आप सबको नमन करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूँ। इंदिरा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रु दिए जाएंगे।
  
  आपके सम्मान और… pic.twitter.com/KfJ0RGmnUv

  — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 4, 2024

एक साल की सरकार में 5वीं गारंटी पूरी

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दिसंबर 2022 में बनी थी. सीएम सुक्खू ने कहा कि "हमारी सरकार को बने हुए करीब एक साल हो चुका है और हमने अपनी 5वीं गारंटी पूरी कर दी है. जिस प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारी, अधिकारियों की वेतन से जुड़ी देनदारी हो. रोजमर्रा के लिए भी खर्च करे के लिए भी धन की कमी हो और फिर आपदा की मार पड़ी हो. वहां हमारी सरकार ने अपनी नीतियों के साथ हर मुश्किल से पार पाया है."

सुखविंदर सुक्खू के मुताबिक उनकी सरकार ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा पूरा किया जिससे हिमाचल के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मिला है. इसके बाद हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के वादे को पूरा किया है. आगामी सेशन से हिमाचल प्रदेश के हर स्कूल में पहली कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू होगी. हिमाचल के युवाओं के लिए भी स्टार्ट अप योजना से लेकर पशुपालकों से किए वादे को पूरा करते हुए दूध की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है.

"सबसे बड़ी आपदा में भी डटे रहे"

गौरतलब है कि साल 2023 में हिमाचल प्रदेश मानसून सीजन की सबसे भयावह आपदा का गवाह बना. जिसमें हजारों घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार उस आपदा के दौर में भी डटी रही और आपदा को देखते हुए कई कारगर कदम उठाए.

''हमने कल्पना नहीं की थी कि इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में देखने को मिलेगी. तकरीबन 4000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हुए. लोगों ने पाई-पाई जोड़कर ये घर बनाए थे,उनकी जरूरत को देखते हुए सरकार ने नुकसान का जायजा लिया और आपदा के दौरान इन परिवारों की मदद के लिए नियमों में बदलाव किया."

"हमारी सरकार बनी तो हमने कुछ गारंटियां दी थीं. उनमें से पुरानी पेंशन को लेकर पहली कैबिनेट में ही वादा पूरा किया. दूसरी गारंटी के रूप में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना तीन चरणों में शुरू की. जिसके तहत पहले चरण में ई-टैक्सी, दूसरे चरण में स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते हुए सोलर पैनल योजना का हमने शुभारंभ कराया और तीनों चरण में हमने 600 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की. जिससे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे. तीसरी गारंटी रूप में अगले एकेडमिक सेशन से जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें प्रथम कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएग. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाय के दूध की कीमतों में 13 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर 32 रुपये से 45 रुपये और भैंस के दूध को 32 रुपये से 55 रुपये तक पहुंचाया. दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल पहला राज्य है. इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रुप से उगाई गई गेहूं का MSP 40 रुपये प्रतिकिलो और मक्की का भाव 30 रुपये किलो तय किया है. प्राकृतिक रूप उगाए अनाज का एमएसपी तय करने वाला भी हिमाचल पहला राज्य है.''

सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और हमें भी जनता ने 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजा है. लेकिन हमारी सरकार ने करीब एक साल में ही अपनी पांचवीं गारंटी पूरा करने जा रही है. जिसके तहत 18 साल से अधिक की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. "विधानसभा के सत्र के समय जब मैंने बजट का रिप्लाई देना था, उस समय इसकी घोषणा करनी थी. लेकिन सदन में हंगामे के बीच में घोषणा करना मैंने उचित नहीं समझा. आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक जब तक वह इस संसार में रहेगी. 18 साल से ऊपर की, 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में ₹1,500 मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं. यह हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी. इस गारंटी को हमने. लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यह कहते थे गारंटियों का क्या हुआ? हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक गारंटी प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रतिमाह 1500 सम्मान राशि प्रदान करना है इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमने प्रथम चरण में जिला लाहौल स्पीति की बहनों को इस सम्मान राशि का हकदार बना दिया है"