हैदराबाद: तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हैदराबाद स्थित प्रजा भवन में हुई. दो राज्यों के विभाजन अधिनियम में विवादों को सुलझाने के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने प्रजा भवन में बैठक की. इस बैठक में मुख्य रूप से करीब 10 विषयों पर चर्चा हुई. दोनों मुख्यमंत्री नौवीं और दसवीं अनुसूची में कंपनियों के बंटवारे, बिजली बकाया और कर्मचारियों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की. मुलाकात के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी और नायडू ने एक-दूसरे को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए.
तेलंगाना की तरफ से बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, मुख्य सचिव शांतिकुमारी और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सीएम नायडू के अलावा आंध्र प्रदेश की ओर से मंत्री अंगानी सत्यप्रसाद, बीसी जनार्दन रेड्डी, कंडुला दुर्गेश और मुख्य सचिव नीरब कुमार शामिल हुए.
करीब दो घंटे तक चली बैठक
लगभग दो घंटे तक चली बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने 10 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. बैठक के बाद तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समितियों के माध्यम से विभाजन की समस्याओं का समाधान तलाशा जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री गहन चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा की है जो पिछले दस वर्षों में हल नहीं हो पाए हैं.
विभाजन विवाद के समाधान के लिए बनेंगी समितियां...
भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि विभाजन के मुद्दों को हल करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि समितियों के माध्यम से विभाजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके लिए दो सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव और तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी. मंत्रियों के स्तर पर अनसुलझे मुद्दों पर एक और समिति बनाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि अगर कोई मुद्दा हल नहीं होता है तो मुख्यमंत्रियों के स्तर पर समाधान खोजने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने खुलासा किया कि दोनों तेलुगु राज्यों ने ड्रग्स और साइबर अपराधों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का फैसला किया है.
आंध्र प्रदेश के मंत्री सत्य प्रसाद ने कहा कि यह बैठक तेलुगु राज्यों के लिए खुशी का दिन है. यह अच्छी बात है कि तेलुगु राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा के माध्यम से विभाजन के मुद्दों को हल करने के लिए पास आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में ड्रग्स और गांजा की तस्करी को खत्म करने के उपाय किए जा रहे हैं.
बता दें, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची IX और X में संपत्तियां एक दशक बाद भी अविभाजित हैं, इसलिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेलंगाना समकक्ष के साथ विचार-विमर्श के लिए पहल की है. ये मुद्दे तब से अनसुलझे हैं जब नायडू आंध्र प्रदेश के और केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे. 2019 में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने बाद वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विवादों को सुलझाने की कोशिश की थीं, लेकिन दोनों राज्यों के बीच संबंधों में कोई प्रगति नहीं हुई.
हाल ही में संपन्न आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी की जीत के बाद नायडू एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुए. उन्होंने एक पत्र लिखकर तेलंगाना सीएम रेवंत को शांति की पेशकश की. रेवंत रेड्डी ने भी इसी तरह जवाब दिया, जिसके बाद 6 जुलाई को हैदराबाद के प्रजा भवन में बैठक निर्धारित की गई.
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