रांची: झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि केंद्र का पैसा खर्च करने के बजाय यह सरकार कॉम्पिटिशन ऑफ करप्शन में लिप्त रही.
रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानक को तोड़ दिया है. हालत यह है कि एक घंटे तक सोचने के बाद भी खोजना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कहां नहीं हुआ. उन्होंने मोदी सरकार द्वारा झारखंड को दिए गए पैसों का विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने झारखंड को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है.
गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड सरकार के राजस्व संग्रह में लगभग 55% केंद्र सरकार की भागीदारी है. वित्तीय वर्ष 24-25 में 57 हजार 301 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दिया है. 2014 से यानी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है पीएम मोदी के नेतृत्व में साढ़े चार लाख करोड़ पिछले 10 सालों में झारखंड को केंद्र सरकार ने दिया है.
इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर 37 हजार 972 करोड़ रुपया 2014 से अब तक झारखंड पर खर्च किया. सड़कों के ऊपर डेवलपमेंट पर हाईवे प्रोजेक्ट पर 17 हजार करोड़ रुपया झारखंड में खर्च हुआ. गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय विकास के लिए 917 करोड़ रुपए ट्रायबल डेवलपमेंट के लिए और ट्राइबल सब प्लान के लिए 760 करोड़ मुहैया कराया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट के तहत 10 हजार करोड़ मुहैया कराया गया और लोन के रूप में 29 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने झारखंड को दिये हैं.
कॉम्पिटिशन ऑफ करप्शन बनाम कॉम्पिटिशन फॉर डेवलपमेंट!
हेमंत सरकार पर केंद्र के पैसे खर्च नहीं करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि कॉम्पिटिशन ऑफ करप्शन की वजह से सरकार द्वारा जिस समय योजना बनानी चाहिए उस समय लूट की योजना बनाई जा रही थी कि कैसे 32 करोड़ रुपया एक मंत्री के पीए के घर पर पहुंचा दिए जाएं. उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान में 4.50 हजार करोड़ रुपया मिलने का दावा करते हुए कहा कि इसमें से मात्र 2250 करोड़ शिक्षा पर खर्च की गई. उन्होंने नियुक्ति में बरती गई अनियमितता पर सवाल करते हुए कहा कि आदिवासी बच्चे जो दिन-रात मेहनत करके सरकारी नौकरी पाने का सपना संजोते हैं उनके एडमिट कार्ड नेताओं के घर पर पाए जाते हैं.
भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई योजना केंद्र को नहीं भेजे जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने टूरिज्म सर्किट के लिए हर राज्य को 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देने की बात कही. देश के सभी राज्यों ने अपने यहां से योजनाएं भेजी और पैसे लिए मगर झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से कोई भी योजना केंद्र को नहीं भेजी गई. आखिर क्यों भेजी जाती जिस समय यह योजना भेजना था उस समय भ्रष्टाचार की योजना बनाई जा रही थी.
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