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भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय, गहलोत सरकार के समय बने नए जिलों और संभागों की होगी समीक्षा - Big decision on new District - BIG DECISION ON NEW DISTRICT

प्रदेश के भजनलाल सरकार ने बुधवार को बड़ा निर्णय लिया है. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नवगठित जिलों और संभागों की फिर से समीक्षा होगी. इसको लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 12, 2024, 10:53 PM IST

जयपुर. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा होगी. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इसको लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी कर दिया है. इस कमेटी में बैरवा सहित पांच मंत्री शामिल हैं. यह समिति नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेंगी.

समिति में ये मंत्री शामिल : नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा होंगे. इसके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैयालाल, मंत्री सुरेश सिंह रावत और हेमंत मीणा उप समिति में सदस्यों के तौर पर शामिल रहेंगे. मंत्रिमंडलीय उप समिति राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

इसे भी पढ़ें-New Districts in Rajasthan : राजेंद्र राठौड़ बोले- बिना क्षेत्राधिकार प्रकाशन के नए जिलों के गठन से बढ़ेंगे विवाद

समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जिलों और संभाग के कम या ज्यादा पर निर्णय लेगी. बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 17 जिले और तीन संभागों का गठन किया था. इन जिलों और संभाग के गठन के बाद भाजपा ने तत्कालीन समय पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का लाभ लेने के लिए नियमों को दरकिनार करते हुए नए जिलों और संभागों का गठन किया है. इनके गठन में भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थित को नहीं देखा गया.

जयपुर. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा होगी. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इसको लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी कर दिया है. इस कमेटी में बैरवा सहित पांच मंत्री शामिल हैं. यह समिति नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेंगी.

समिति में ये मंत्री शामिल : नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा होंगे. इसके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैयालाल, मंत्री सुरेश सिंह रावत और हेमंत मीणा उप समिति में सदस्यों के तौर पर शामिल रहेंगे. मंत्रिमंडलीय उप समिति राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी.

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समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जिलों और संभाग के कम या ज्यादा पर निर्णय लेगी. बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 17 जिले और तीन संभागों का गठन किया था. इन जिलों और संभाग के गठन के बाद भाजपा ने तत्कालीन समय पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का लाभ लेने के लिए नियमों को दरकिनार करते हुए नए जिलों और संभागों का गठन किया है. इनके गठन में भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थित को नहीं देखा गया.

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