गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को गुवाहाटी में यूसीसी और बहुविवाह के बिल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'असम बहुविवाह पर काम कर रहा था और UCC एक नई चीज़ बन गई. यूसीसी केवल बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रही है, इसे एक नागरिक अपराध बना रही है, लेकिन हम बहुविवाह को एक आपराधिक अपराध बनाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए देश को एक समान नीति की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे संरेखित करने जा रहे हैं. जिसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से एक दौर की चर्चा करूंगा कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए. ये दीर्घकालिक सुधार हैं, इसलिए हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि 'मेरी विशेषज्ञ समिति फिर बैठेगी. यदि वे रिपोर्ट के साथ तैयार हैं, तो हम उस सत्र में करेंगे अन्यथा अगले सत्र में करेंगे. असम कैबिनेट ने यूसीसी और बहुविवाह विधेयक दोनों पर चर्चा की है, लेकिन हम बहुविवाह का पालन कर रहे थे. उत्तराखंड ने यूसीसी पास कर लिया है.'
गौरतलब है कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्रीने सोमवार को कहा कि राज्य में 1.59 लाख से अधिक लोगों को अब तक 'विदेशी' घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि अन्य करीब 97,000 लोगों की 'संदिग्ध' मतदाता के रूप में पहचान की गई है.
गृह विभाग का भी प्रभार संभालने वाले सरमा ने कहा कि राज्य में संदिग्ध मतदाताओं की नागरिकता के मुद्दे से निपटने वाले 100 विदेशी (नागरिक) अधिकरण वर्तमान में संचालित हो रहे हैं. वह विधानसभा में विपक्षी एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकरणों ने 31 दिसंबर 2023 तक 1,59,353 लोगों को विदेशी घोषित किया है.
