धारा 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर अमरनाथ यात्रा आज स्थगित, बढ़ाई गई सुरक्षा - Amarnath Yatra 2024 Suspended

Amarnath Yatra 2024 Suspended: सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आज अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है. बता दें, साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ की प्रत्याशा में सोमवार को सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, अखनूर नियंत्रण रेखा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित करने के साथ गश्त तेज कर दी गई है. वाहनों और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है. पुलिस की एक एडवाइजरी में सुरक्षा बलों को 'ड्राई डे' मनाने और काफिले को आगे बढ़ाने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा, एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है. एक अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है. आज जम्मू से कश्मीर जाने वाले किसी भी नए जत्थे को अनुमति नहीं दी गई. इस साल अब तक 490,000 से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं.

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की खबर मिली है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है.भूस्खलन के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं. भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा नहीं होगी और इसके विपरीत, इसका मतलब है कि कल पवित्र गुफा में पूजा करने वाले तीर्थयात्रियों को आज जम्मू की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई अनुच्छेद 370 की पांचवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 'एकात्म महोत्सव' रैली आयोजित करेगी. गुप्ता ने कहा, 5 अगस्त, 2019 हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है. पांच साल पहले इस महत्वपूर्ण दिन पर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया. हम, जम्मू-कश्मीर के लोग, शेष भारत के साथ पूरी तरह से एकजुट हो गए. अब हम सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने में सक्षम हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं.

दूसरी ओर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) 5 अगस्त को काला दिवस ​​के रूप में मनाएगी और पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी. 5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने भारतीय संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था. केंद्र ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजित कर दिया.