ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Jammu Katra Highway Project) ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ:ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ (Land acquisition of farmers) ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Adequate compensation for lands) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇਵਾਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਧੂੰਦਾ,ਖੱਖ, ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਖੁਆਸਪੁਰ ਵਿਖੇਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Bharat Mala Project) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (JCB Machines) ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ,ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।