ਰੂਪਨਗਰ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ ਦੇ 54 ਏਕੜ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾੜ, ਨਦੀ, ਟਿੱਬਾ, ਚੌਆ, ਚੰਗਰ ਟਿੱਬਾ, ਦਰਾਰ ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦਾ 54 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਰੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਫਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੇਂਜ਼ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਣ ਗਾਰਡ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ ਅਤੇ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਤੌਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।