ਰੋੁਪੜ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ CA ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਰਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
CA ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ('ਆਰਬੀਆਈਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ('ਈਐਮਆਈ') ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CA ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ'
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।