ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ: VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਗੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਕੇਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ।
