ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਲੰਘੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਜ਼ੁਰਬੇ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ:ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਭੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।