ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ:ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
