ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 377 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 770 ਘਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ:ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ:ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਲੀ ਰਾਸ਼ੀ:ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 218 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ :ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 100000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
