ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ (Husband) ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ (Wife) ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਭਲੇ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 9000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਰੋਹਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਮੰਥਲੀ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 9000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਬ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਕੀਮਤ
