ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੈਮ ਸਕੀਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਧਾਏਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਦਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।