ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਤ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਝਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ – ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਲਮੇ ਖਲੀਲਜਾਦ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁੱਲਾ ਬਾਰਾਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਿਊਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪੌਂਪੀਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਛਲੇਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਹਿਲੇ 135 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 8,600 ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਐਨੀਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਾਂ ਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਿਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ 50.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 39.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਜਦ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਗਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।