ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 70 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਣ ਕਾਰਨ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 70 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ. ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਆਯੋਜਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਆਯੋਜਕ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਸਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੇਟਮੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ ਲਗਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੂਤੀ ਪਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 70 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।