ਪਟਿਆਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50,000 ਭਰਤੀਆਂ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50,000 ਭਰਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ( ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 13.42 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 4.04 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 8.80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦੋਯਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲੋਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 1.43 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 93,593 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 9.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਾਗਰ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
