ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ' ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
