ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ 22 ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ? ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ-ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼-ਆਪ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ-ਮਾਹਿਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਜੇ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ !
