ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ - ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ - ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।