ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੀ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।