ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਹ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 89 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਐਲ.ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
