ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।