ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (facilities to punjab on delhi pattern) ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਟਾ-ਦਾਲ’ ਸਕੀਮ (door step ration distribution), ਘਰੋ ਘਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ (door stepp registration and driving license)ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰ ਫਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਲਨਾਮਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 25 ਹਜਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 35 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੀ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ (three big promises)ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 1 ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੁਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ 4675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2021-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ 9934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-22 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ:ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 119 ਸੀਐਚਸੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ), 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ:ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 37 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 202 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 110 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 10 ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ:2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3563 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। 2193 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ 789 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਂਜ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28550 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,144 ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,44,711 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,12508 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 266446 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110443 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13759, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 4979, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 4407 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 5405 ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2912515 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 1402511, ਮਿਡਲ 142702, ਹਾਈ 322478 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 1044824 ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2661350 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 63021 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 252652 ਮਿਡਲ, 671480 ਹਾਈ ਤੇ 1674197 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।