ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 33 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।