SC ਨੇ GoFirst ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਏਅਰਲਾਈਨ GoFirst ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (IRP) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਫਰਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਈਆਰਪੀ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਆਈਆਰਪੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਆਈਆਰਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ GoFirst ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GoFirst ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ NCLT ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ IRP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। GoFirst ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।