ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ (CPR) ਦਾ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ: ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸੀਪੀਆਰ ਦਾ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦਾ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਗੰਠਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ: ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ:ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਗੰਠਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਖਾਤੇ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਰਏ 10.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਲ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਿਗਆਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICSSR) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (DST) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:HINA REJECTS US REPORTS THEORY: ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
