ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (ਡਬਲਿਊਈਓ) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਬਲਿਊਈਓ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ?
ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ, ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ 2018 ਵਿੱਚ 77 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 63 ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
