ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 23 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਰੋਗਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਜਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1995 ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ :ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ,ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 307 ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ:18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 1995 ਵਿੱਚ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੇੜੇ 18 ਸਾਲਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਏ ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਦਰੋਗਾ ਰਾਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
