SC On NALSA: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗੀ NALSA ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NALSA ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। (SC seeks report from NALSA on plea)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਤਿਆ ਕਚਰੂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ:ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NALSA ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ NALSA ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ 'ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' : ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ 'ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ NALSA, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 181 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, NALSA ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15100 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।