ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ -2021 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।