ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Home Ministry) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Union Territories) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (BE) ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 2754.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਵੰਡ 620.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 89.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (5.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (31.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (13.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (32.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਨ।