ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 454 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। (Womens Reservation Bill)
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ (ਵਿਰੋਧੀ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਟਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।'(Womens Reservation Bill)
ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ।'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। 1990. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋਤੀਮਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅੰਗ 'ਤੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (LOK SABHA PASSES WOMENS RESERVATION BILL)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।